PM Dhan‑Dhaanya Krishi Yojana 2025: 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण और समर्थन
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परिचय
हाय दोस्तों! भारत के किसानों के लिए 2025 में एक और शानदार तोहफा! प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, और 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। ये योजना 100 पिछड़े जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को आधुनिक खेती, प्रशिक्षण, और आर्थिक सहायता देने के लिए डिज़ाइन की गई है। ₹24,000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ, ये स्कीम 2025-26 से अगले 6 साल तक चलेगी। इसका मकसद है कम उत्पादकता वाले जिलों में खेती को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना। अगर आप बिहार, झारखंड, या अन्य लक्षित राज्यों के किसान हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है! इस आर्टिकल में हम योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और स्टेटस चेक करने के तरीके को आसान भाषा में बताएंगे। आइए, जानते हैं कि 2025 में ये योजना आपके लिए क्या नया लेकर आई है।
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2025: ये क्या है?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसे 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त बनाना है। ये योजना नीति आयोग के Aspirational Districts Programme से प्रेरित है और 36 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर 11 मंत्रालयों के सहयोग से लागू होगी। इसका फोकस है:
उत्पादकता बढ़ाना: आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, और ड्रोन जैसे टूल्स के जरिए खेती की पैदावार बढ़ाना।
फसल विविधीकरण: पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम करना और जलवायु-अनुकूल फसलें उगाने को बढ़ावा देना।
पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं: पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की सुविधा।
आर्थिक मदद: छोटे और लंबे अवधि के लोन, सब्सिडी, और फसल बीमा।
ये योजना बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, और ओडिशा जैसे राज्यों के उन जिलों पर फोकस करती है, जहां क्रेडिट की कमी और कम पैदावार की समस्या है। 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम से ग्रामीण रोज़गार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप किसान हैं, तो ये आपके लिए गेम-चेंजर हो सकता है
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। ये सुनिश्चित करता है कि सहायता सही किसानों तक पहुंचे। यहाँ मुख्य शर्तें हैं:
निवास: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
कृषि से संबंध: छोटे या सीमांत किसान, जिनके पास खेती योग्य जमीन हो।
लक्षित जिले: आपका निवास उन 100 जिलों में होना चाहिए, जिन्हें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता, और कम क्रेडिट उपलब्धता के आधार पर चुना गया है।
आयकर: इनकम टैक्स देने वाले किसान पात्र नहीं हैं।
eKYC: आधार-लिंक्ड eKYC अनिवार्य हो सकता है, जैसे PM Kisan योजना में।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड: पहचान और बैंक लिंकेज के लिए।
जमीन के दस्तावेज: खसरा-खतौनी या लैंड रिकॉर्ड।
बैंक पासबुक: आधार-लिंक्ड बैंक खाते की डिटेल्स।
मोबाइल नंबर: OTP और अपडेट्स के लिए।
पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन प्रक्रिया के लिए।
इन दस्तावेजों को तैयार रखें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी CSC सेंटर या PM-Kisan पोर्टल पर जाकर पात्रता चेक करें।
योजना के लाभ और प्रशिक्षण
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 1.7 करोड़ किसानों के लिए कई शानदार लाभ लेकर आई है, जो खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाएंगे। यहाँ प्रमुख लाभ हैं:
निःशुल्क प्रशिक्षण: किसानों को ड्रोन-बेस्ड खेती, प्रेसिजन फार्मिंग, और जलवायु-अनुकूल तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी।
सब्सिडी: बीज, खाद, और आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी, ताकि खेती की लागत कम हो।
पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं: पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्टोरेज और कोल्ड चेन की सुविधा, जिससे फसल खराब होने से बचे।
क्रेडिट सपोर्ट: छोटे और लंबे अवधि के लोन, साथ ही फसल बीमा और MSP गारंटी।
रोज़गार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में FPO और SHG के जरिए रोज़गार के नए अवसर।
ये योजना खासतौर पर उन जिलों पर फोकस करती है, जहां खेती की पैदावार कम है। उदाहरण के लिए, बिहार के कुछ जिलों में धान और गेहूं की खेती को ड्रोन और स्मार्ट इरिगेशन से बेहतर किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सही से लागू हुई, तो 35-40% तक पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस कम हो सकता है। 2025 में इस योजना का फायदा उठाकर अपनी खेती को अगले लेवल पर ले जाएं।
आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस चेक
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana में आवेदन करना आसान है, और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
ऑनलाइन आवेदन
वेबसाइट पर जाएं: PM-Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) या कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
सेक्शन चुनें: “PM Dhan-Dhaanya Yojana” या “New Scheme Registration” लिंक पर क्लिक करें।
डिटेल्स भरें: अपना PM Kisan रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, और अन्य जानकारी डालें।
दस्तावेज अपलोड करें: आधार, जमीन के दस्तावेज, और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी (PDF/JPG, 20-140 KB) अपलोड करें।
सबमिट करें: फॉर्म चेक करें और सबमिट करें। रसीद का प्रिंट लें।
ऑफलाइन आवेदन
नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय पर जाएं।
अपने दस्तावेज और फोटो के साथ फॉर्म भरें।
वेरिफिकेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
स्टेटस चेक करना
pmkisan.gov.in पर जाएं।
“Beneficiary Status” या “PM Dhan-Dhaanya Status” सेक्शन चुनें।
आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें।
स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा।
अगर आप पहले से PM Kisan के लाभार्थी हैं, तो आपका डेटा ऑटोमैटिकली इस योजना में शामिल हो सकता है। हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क करें अगर कोई दिक्कत हो।
लक्षित जिले और कार्यान्वयन
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana उन 100 जिलों पर फोकस करती है, जो कृषि उत्पादकता, फसल सघनता, और क्रेडिट उपलब्धता में पीछे हैं। इन जिलों का चयन नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने डेटा एनालिसिस के आधार पर किया है। इसमें बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले इस योजना का हिस्सा हो सकते हैं।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
जिला-स्तरीय समिति: प्रत्येक जिले में एक “धन-धान्य समिति” बनेगी, जिसमें जिला कलेक्टर, प्रोग्रेसिव किसान, और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
डिजिटल मॉनिटरिंग: 117 KPI (Key Performance Indicators) के आधार पर हर महीने प्रोग्रेस ट्रैक होगी।
नीति आयोग की भूमिका: योजना की निगरानी और गाइडलाइंस के लिए नीति आयोग जिम्मेदार होगा।
केंद्रीय नोडल ऑफिसर: प्रत्येक जिले के लिए एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अक्टूबर 2025 से रबी सीजन में ये योजना शुरू होगी। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को भी बढ़ावा देगी। अगर आप इन जिलों में रहते हैं, तो तुरंत अपने जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
निष्कर्ष और कॉल-टू-एक्शन
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2025 भारत के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती, प्रशिक्षण, और आर्थिक सहायता देगी। ₹24,000 करोड़ के बजट के साथ, ये योजना 100 पिछड़े जिलों में खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगर आप बिहार, झारखंड, या अन्य लक्षित जिलों के किसान हैं, तो तुरंत pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता चेक करें और आवेदन करें। अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते और जमीन के दस्तावेज तैयार रखें। योजना अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है, इसलिए देर न करें! लेटेस्ट अपडेट्स के लिए PIB India के YouTube चैनल या #PMDDKY हैशटैग फॉलो करें। इस जानकारी को अपने किसान दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। 2025 में इस सरकारी अपडेट का फायदा उठाएं और अपनी खेती को स्मार्ट और लाभकारी बनाएं! हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताजा अपडेट्स के लिए